REVISION OF SENIORITY LISTS

     On 15^th August, 2015, Dainik Bhaskar, Jaipur edition, published an article on re-fixing of seniority lists as per the N R Parmar SC judgement. Since then received many messages through the social networking platforms about the status of our seniority lists in Central Excise.

     Ever since the pronouncement of the said Supreme Court judgement and the subsequent contempt petition filed in Mumbai-CAT, CESA-Mumbai has vigorously tried to impress upon the powers in AIACEGO in the meetings held with them. But, on one or the other pretext, when no positive response was received from AIACEGO, no other alternative was left except knocking on the doors of Mumbai-CAT. CESA-Mumbai, along-with other petitioners filed 2 petitions in Mumbai-CAT, namely :-

a) petition for revising the seniority list pertaining to 1982 to 1986, and

b) petition for revising the seniority list pertaining to 1986 onwards.

     CESA-Mumbai, also represented to the Board and requested that similar directions be given as per the apex court judgement to instruct all the CCA to revise the seniority lists. Board has recommended our representations and positive communications is expected along the same lines of the CBDT instructions.

ü  Both the petitions are admitted in Mumbai-CAT and scheduled for hearing on 24-Aug-2015.

ü  Another petition in Mumbai-CAT filed by the promotee inspectors, Waghamre vs UoI & others is also scheduled for final disposal on 21-Aug-2015.

ü  Petition filed jointly by CESA, Pune, Mumbai, Goa, Nashik & Indore, on regional disparity in seniority list is also expected to heard by Mumbai-CAT, in Aug-2015.

 

Dainik Bhaskar – Jaipur edition – 15-Aug-2015

देशभर के आयकर अफसरों की वरिष्ठता बदली जाएगी

 वित्त मंत्रालय ने दिए एनआर परमार केस का आदेश लागू करने के निर्देश: आयकरविभाग में अफसरों की वरिष्ठता को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने एनआर परमार केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के निर्देश दिए है, जिसकी पालना में आयकर विभाग ने भी सभी प्रधान मुख्य आयकर अधिकारी को वरिष्ठता सूची 30 जुलाई तक पुन: तैयार करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान आयकर विभाग ने यह एक्सरसाइज शुरू कर दी है और पिछले बीस सालों का रिकॉर्ड देख कर वरिष्ठता सूची दुबारा तैयार कर रहा है। वरिष्ठता में इस बदलाव का राजस्थान में ही करीब 1200 अफसरों पर पड़ेगा।

अब वेकेंसी वर्ष से मिलेगी वरिष्ठता : एनआरपरमार केस सीधी भर्ती और पदोन्नत अफसरों के बीच का फासला बढ़ने के कारण हुआ था। सालों से विभाग में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से वरिष्ठता दी जाती थी, चाहे डेट ऑफ वेकेंसी दो साल पुरानी ही क्यों हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पदोन्नतियां डेट ऑफ वेकेंसी के साल से मानी जाएगी, इसलिए वरिष्ठता सूची को दुबारा बनाया जा रहा है।

सिर्फ3 जगह आदेश लागू था, अब पूरे देश में: सुप्रीमकोर्ट के यह आदेश नवंबर 12 का है। मगर अब तक अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी में इस आदेश के मुताबिक वरिष्ठता दी गई है। वित्त मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी बृज मोहन ने 16 जुलाई 15 को देश के सभी प्रधान मुख्य आयकर अधिकारियों से कहा कि वे अपने यहां वरिष्ठता सूची तैयार करे। इससे पहले 30 मार्च 10 अप्रैल 15 को डीजीआईटी (एचआरडी) की अध्यक्षता में बैठकें हुई जिसमें सभी को निर्देशित किया गया कि वे 30 जुलाई 15 तक वरिष्ठता सूची तैयार कर विभाग को भेजें।

सिर्फ राजस्थान में 1200 अफसरों पर असर : यूं तो यह आदेश पूरे देश में लागू करने के निर्देश हैं, सभी प्रदेशों में यह काम चल रहा है। राजस्थान में भी काम शुरू हो चुका है। इसमें लगभग 240 आईटीओ, 480 इंस्पेक्टर और 500 टैक्स असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट अपर डिविजन के क्लर्क शामिल है, जिनकी वरिष्ठता ऊपर-नीचे हो सकती है। साथ ही वे सहायक आयकर अफसर भी प्रभावित होंगे जिन्होंने पुराने नियम से पदोन्नति प्राप्त की है और उन आईटीओ को पदोन्नति मिलेगी जो रह गए थे।

राजस्थान में लागू कर रहे हैं यह आदेश: सुप्रीम कोर्ट के यह आदेश नवंबर 12 का है। मगर अब तक अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी में इस आदेश के मुताबिक वरिष्ठता दी गई है। वित्त मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी बृज मोहन ने 16 जुलाई 15 को देश के सभी प्रधान मुख्य आयकर अधिकारियों से कहा कि वे अपने यहां भी वरिष्ठता सूची तैयार करे। इससे पहले 30 मार्च 10 अप्रैल 15 को डीजीआईटी (एचआरडी) की अध्यक्षता में बैठकें हुई जिसमें सभी को निर्देशित किया गया कि वे 30 जुलाई 15 तक वरिष्ठता सूची तैयार कर विभाग को भेजें।